फॉर्म–७ भरणे म्हणजे गुन्हा आहे का?
अर्ज म्हणजे अंतिम निर्णय नाही
फॉर्म–७ दाखल होताच कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जात नाही. संबंधित मतदाराला नोटीस देऊन स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते.
बेळगावच्या वीरभद्रनगर येथील उर्दू शाळेच्या परिसरात एसआयआर आणि ‘फॉर्म–७’वरून भाजप–काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या वादाला आता राजकीय रंग आला आहे. सुमारे २०० मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. अल्पसंख्याक मतदारांना लक्ष्य करून भाजपने हे षड्यंत्र रचल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे.
दुसरीकडे, संशयास्पद नावांवर आक्षेप घेण्याचा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक नोंदणीकृत मतदाराला आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे भाजपच्या या युक्तिवादात तथ्य दिसते.
‘फॉर्म–७’ दाखल होताच कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जात नाही. मृत व्यक्ती, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणी असलेले किंवा अपात्र मतदार यांच्या नावांवर या फॉर्मद्वारे आक्षेप नोंदवता येतो. अर्जदाराने आक्षेपाचे कारण आणि त्यासंबंधी पुरावा देणे आवश्यक असते.
संबंधित मतदाराला नोटीस देऊन स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते. गरज भासल्यास बीएलओकडून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते. त्यानंतरच निवडणूक अधिकारी नाव कायम ठेवायचे की वगळायचे, याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे ‘२०० अर्ज दाखल झाले’ याचा अर्थ ‘२०० मतदारांची नावे वगळण्यात आली’ असा होत नाही.
मात्र, काही अर्जांवर आपले नाव, मोबाईल क्रमांक आणि बनावट स्वाक्षरी वापरण्यात आल्याचा दावा एका व्यक्तीने केल्याने प्रकरण गंभीर बनले आहे. हा आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. खोटी माहिती किंवा बनावट स्वाक्षरी वापरून पात्र मतदाराचे नाव वगळण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही.
रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा अर्ज तयार करण्यासाठी वापर करण्यात आल्याचाही आरोप आहे. अर्ज लिहिण्यास मदत करणे स्वतःमध्ये गुन्हा नाही. परंतु अर्जदाराच्या परवानगीशिवाय त्याची माहिती किंवा स्वाक्षरी वापरली असल्यास तो गंभीर प्रकार ठरतो.
जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने सर्व अर्जांची स्वतंत्र तपासणी करून अर्जदार, पुरावे, स्वाक्षऱ्या आणि आक्षेपांची कारणे जाहीर करावीत. राजकीय घोषणांपेक्षा कागदपत्रेच सत्य सांगतील.
सध्या तरी भाजपने २०० मतदारांची नावे वगळली, असे म्हणण्यास ठोस आधार नाही. आक्षेप नोंदविणे कायदेशीर आहे; बनावट पुराव्यांच्या आधारे नाव वगळण्याचा प्रयत्न करणे बेकायदेशीर आहे.
फॉर्म–७ हा केवळ आक्षेप आहे—तो मतदाराविरुद्धचा अंतिम निर्णय नाही!
Comments